मंत्री से मिले छतरपुर और नौडीहा के कथित अवैध पारा शिक्षक : सेवा और मानदेय नियमित करने की मांग की

पलामू । छतरपुर के उदयगढ़ में एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में आये राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से छतरपुर और नौडीहा प्रखंड क्षेत्र के कथित रूप से अवैध 512 पारा शिक्षकों के एक ग्रुप ने एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुलाकात की और सेवा तथा मानदेय नियमित करने की मांग की । पारा शिक्षकों ने छतरपुर एवं नौडीहा बाजार प्रखण्ड के 512 सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति के जेईपीसी के प्रस्ताव को निरस्त करने एवं माह जुलाई 2023 से रोके गये मानदेय का भुगतान करने के संबंध में मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा ।

ज्ञापन में कहा गया है कि- "पलामू जिले के छतरपुर एवं नौडीहा बाजार प्रखण्ड के 512 सहायक अध्यापक जो विगत 15 से 20 वर्षों से कार्यरत हैं एवं राज्य के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, वे आज विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के गलत नीतियों के कारण वैध-अवैध चयन के जाल में उलझे हुए हैं। विगत कई वर्षों से विभिन्न जांच कमिटियों ने अलग-अलग प्रतिवेदन दिये एवं वर्तमान में तत्कालीन प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी ने तथ्यों को ऐसा तोड़-मरोड़ कर पेश किया की 512 सहायक अध्यापक की नौकरी पर तलवार लटक गयी है। इस जांच के आलोक में जेईपीसी की 64वीं राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 512 सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव से 512 सहायक अध्यापकों सहीत पुरा परिवार सदमे में हैं एवं न्याय के लिए आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं । श्रीमान से आग्रह है कि विगत कई वर्षों से राज्य में शिक्षा का अलक जगाने वाले 512 सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति के प्रस्ताव को निरस्त किया जाय एवं माह जुलाई 2023 से रोके गय मानदेय का भुगतान कराने की कृपा की जाए ।" उक्त ज्ञापन पर राजेश कुमार मिश्रा, बैजनाथ प्रसाद, सचिन कुमार पाण्डेय, दिलीप कुमार, राजेश कुमार जायसवाल, गणेश यादव, दिनेश प्रसाद समेत कई पारा शिक्षकों के हस्ताक्षर हैं ।

पारा शिक्षकों ने बताया कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनसे कहा कि मामले से सीएम को अवगत करायेंगे और सीएम से बात करने के बाद पारा शिक्षकों को सरकार की भावना से अवगत कराया जाएगा । हांलाकि, पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर के मंच से इस विषय की बावत चर्चा करने के बाद भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस मामले पर मंच से कोई टिप्पणी नहीं की ।

इस बावत पूछे जाने पर पारा शिक्षक राजेश मिश्र ने बताया कि राधाकृष्ण किशोर के सौजन्य से शिक्षा सचिव के रवि कुमार और राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी को पारा शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपे हैं । जिसके बाद कहा गया है कि समीक्षा के लिए फाइल पुनः पलामू कमिश्नर को भेजा जाएगा । उन्होंने बताया कि गत 6 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में सीएम को भी संबद्ध ज्ञापन दिया गया है । प्रशासी पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि सभी अवैध कहे जा रहे पारा शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा ।

श्री मिश्र ने बताया कि 512 में 113 पारा शिक्षकों को आयुक्त ने अपनी जांच में वैध माना था । लेकिन कथित रूप से वैध 113 शिक्षकों की सूची भी जारी नहीं की गयी है और न ही शेष 399 पारा शिक्षकों के लिए कोई सरकारी निर्देश जारी हुआ है । उन्होंने यह भी कहा कि जिस पलामू कमिश्नर की संबद्ध रिपोर्ट पर वैध-अवैध की बात की जा रही है वह रिपोर्ट ही अधूरी और त्रुटिपूर्ण है ।