NRSC सदस्य रविन्द्र तिवारी ने हाइवे निर्माण में आ रहे अवरोधों को दूर करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, एनएच98 का मुद्दा भी उठाया
NRSC member Ravindra Tiwari wrote a letter to the Chief Secretary of the state to remove the obstacles in the construction of the highway, also raised the issue of NH98
अपना हिन्दुस्तान 
-- प्रमुख संवाददाता
-- 11 जून 2021
नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य रविन्द्र तिवारी ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर झारखंड राज्य में केन्द्रीय सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रहे विभिन्न अवरोधों का त्वरित निष्पादन करने को कहा है ।
पत्र में उन्होंने कहा है कि- "भारत सरकार के एनएचआई और एनएच सड़क परियोजनाओं में आ रहे विभिन्न अवरोधों के निष्पादन हेतु अभी हाल के दिनों में फेन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आयी कि केन्द्रीय सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्य में राज्य सरकार के सम्बंधित विभागों के शिथिल रवैया को राज्य की जनता के व्यापक हित में कतई नहीं कहा जा सकता है।"
"मेरे दिल्ली प्रवास के क्रम में आदरणीय मंत्री जी राज्य सरकार के इस रवैये से काफी व्यथित दिखाई दिये। राज्यहित में केन्द्रीय मंत्री जी की सजगता के बावजूद अगर हम राज्य को लाभ दिला पाने में असफल रहते हैं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। केन्द्रीय सड़क परियोजनाओं में विविध अवरोध यथा यूटिलिटी,भूमि अधिग्रहण वन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि छोटे छोटे कार्य ससमय निष्पादित नहीं कराये जाने की वजह से परियोजनाओं में संलिप्त ठेकेदारों एवं अधिकारियों को अनैतिक कमाई का रास्ता देते हैं। इस कारण से परियोजनाओं की लागत भी बढ़ती है और समय भी ज्यादा लगता है। जिसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि इन सभी पहलू पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता के मद्देनजर एनएचआई आईएनएच के सभी सक्षम पदाधिकारी और सड़क परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले अधिकारियों की संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री जी /स्वयं अपने नेतृत्व में आहूत कर सभी विषयों पर त्वरित निष्पादन किया जाना सामयिक लगता है।"
NH98 का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया
श्री तिवारी ने बताया कि उन्होंने NH98 के फोरलेन प्रोजेक्ट में सिलदाग से हरिहरगंज तक के प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान करने में पलामू जिला भू अर्जन कार्यालय से संबद्ध अधिकारियों और कर्मियों तथा जिला के अन्य अधिकारियों द्वारा इस मामले में शिथिलता बरतने और टाल मटोल करने से सम्बद्ध सभी पहलुओं को मुख्य सचिव को पास गंभीरता से रखा है जिसपर उन्होंने डीसी से बात करके मामले का त्वरित निष्पादन करने की बात कही है । उन्होंने कहा कि संबद्ध प्रभावितों का थ्री-जी प्रकाशित हो जाने और मुआवजा प्राप्त करने के लिए रैयतों को नोटिस जारी हो जाने के बाद संबद्ध अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर पिछले डेढ़ माह से मुआवजा भुगतान के मामले को लटकाये रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ।
