यूं ही गांवों तक नहीं होती पलामू डीसी की चर्चा : दिव्यांग महिला की स्थिति देखकर पलामू डीसी ने उन्हें ऑन स्पॉट ट्राई साइकिल दिया
अपना हिन्दुस्तान 
-- अरूण कुमार सिंह
पलामू उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे की चर्चा यूं ही सुदूरवर्ती गावों तक नहीं होती । वर्तमान डीसी में जो संवेदनशीलता है, वही उन्हें आम अधिकारियों से अलग करती है ।
आज डीसी कार्यालय में जनता दरबार था । पाटन प्रखंड क्षेत्र की दिव्यांग महिला किरण कुमारी रोजगार सृजन योजना से संबंधित आवेदन लेकर आयी थीं । डीसी ने न सिर्फ उनके आवेदन को स्वीकृत कर भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करवाया बल्कि महिला की स्थिति को देखते हुए उन्हें ऑन स्पॉट ट्राई साइकिल भी दिलवाया । ज्ञातव्य है कि 8 दिसंबर को किरण कुमारी ने जिला भ्रमण पर आये मुख्यमंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ हेतु आवेदन दिया था ।
जनता दरबार के दिन जिले भर के अधिकारी रहते हैं सजग : पता नहीं, किस मामले को लेकर डीसी का कब फोन आ जाए...!
पलामू उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय वेश्म में मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाते हैं । इस आयोजन में आम जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन की कोशिश रहती है । जनता दरबार में जिले के विभिन्न इलाकों से ग्रामीणों अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर डीसी साहब के समक्ष पहुंचते हैं । संबद्ध विभागीय अधिकारियों से संबद्ध मुद्दों पर डीसी बात करते हैं और प्राप्त मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित विभाग को मामला भेज दिया जाता है ।
उपायुक्त ने विभिन्न मामलों को लेकर कई बीडीओ-सीओ को किया फोन
जनता दरबार में आये विभिन्न फरियादियों के मामलों के निष्पादन हेतु उपायुक्त ने छत्तरपुर सीओ, हरिहरगंज सीओ, सदर एसडीओ, चैनपुर बीडीओ, विभिन्न अंचलाधिकारी समेत कई पदाधिकारियों को ऑन स्पॉट फोन कर मामलों का तेज़ गति से निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया।
जनता दरबार में पेंशन से जुड़े कुल 9 मामले आये
आज के जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से जुड़े कुल 9 मामले आये जिसमे वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन शामिल थे। उपायुक्त ने सभी पेंशन संबंधित आवेदन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन संबंधी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास व म्यूटेशन से जुड़े आवेदन आये जिसे उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर 15 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया।
