पलामू : आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे 4599 लाभुकों का आवास रद्द करने के निर्देश

-- अरूण कुमार सिंह

-- हरिहरगंज के बीपीओ और आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के वेतन पर लगायी रोक

उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में शनिवार को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं जेएसएलपीएस के तहत संचालित योजनाओं के प्रखंडवार समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। डीआरडीए के सभागार में आयोजित इस बैठक में डीडीसी ने पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शाहिद पोटो हो खेल विकास योजना, रिजेक्ट ट्रांजैक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना एवं लंबित इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की।मनरेगा की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के लिये लंबित एफटीओ को एक सप्ताह में त्रुटि सुधार कर रीजेनरेट करने हेतु निर्देशित किया गया।

हरित ग्राम योजना में 853 एकड़ साइट का हुआ चयन

बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा के दौरान डीडीसी ने पाया की विभिन्न प्रखंडों में 853 एकड़ का साइट चयन किया गया है जिसके विरुद्ध 651 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है  वहीं 558 योजनाओं में कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है।उप विकास आयुक्त ने चयनित सभी योजनाओं को मनरेगा सॉफ्ट में प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।इस तरह डीडीसी ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध गड्ढे की खुदाई,जानवर रोधक खाई एवं घेरान करने का निर्देश दिया गया। सामग्री आपूर्ति के लिये चयनित आपूर्तिकर्ता को 3 दिनों के भीतर सामग्री आपूर्ति करने हेतु के कार्यदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया।उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को क्षेत्र भ्रमण कर मनरेगा योजनाओं का स्थल निरीक्षण करते हुए एरिया ऑफिसर ऐप पर फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया।

आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे 4599 लाभुकों का आवास रद्द करने के निर्देश

वित्तीय वर्ष 16-21 के डिलेड आवासों की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने पाया कि जिले में कुल 4599 ऐसे लाभुक हैं जो प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास निर्माण की राशि ले चुके हैं लेकिन अब आवास के निर्माण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी लाभुकों का आवास रद्द करने की बात कही।

हरिहरगंज के बीपीओ और आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के वेतन पर लगायी रोक

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को मानव दिवस का लाभ नहीं देने को लेकर डीडीसी ने हरिहरगंज के बीपीओ और आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया इसी तरह पीएम आवास के लाभुकों को मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान हेतु डिमांड  ससमय जनरेट नहीं करने को लेकर नौडीहा बाजार, छतरपुर, पांकी और चैनपुर के बीपीओ का एक माह के मानदेय की भी कटौती की गयी।
उन्होंने सभी बीपीओ, आवास के ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर व जेएसएलपीएस बीपीएम को आपस में बेहतर समन्वय बनाते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने की बात कही । बैठक में जिले के सभी बीडीओ, बीपीओ,‌ आवास को-ऑर्डिनेटर, बीपीएम समेत प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा से जुड़े कर्मी व पदाधिकारी उपस्थित थे ।