जानिये : आम बजट में आम आदमी को क्या मिला

जानिये : आम बजट में आम आदमी को क्या मिला


-- समाचार डेस्क
-- 1 फरवरी 2022

नई दिल्ली: आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा वर्ग को तो कोई राहत नहीं दी है लेकिन कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो आम लोगों से जुड़ी हैं। आइए ऐसी घोषणाओं के बारे में जानते हैं..
ई-पासपोर्ट सुविधा
-वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष से ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। 2022-23 से ही चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। यानी अब पासपोर्ट भी डिजिटल हो जाएगा।
पोस्ट ऑफिस बैंकिंग प्रणाली से जुड़ेंगे
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस खातों तथा अन्य बैंकों में पैसे का लेनदेन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण इलाकों में विशेषकर किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लाभदायक होगा। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए बचत खाता सेवाएं और भुगतान संबंधी बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं।
-वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके। देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके।
पीएम आवास के तहत बनेंगे 80 लाख घर
-पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाएगा। 48 हजार करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ताकि जरूरतमंदों को घर दिया जा सके।
एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण
-सरकार ने बजट में एक देश एक रजिस्टरीकरण का ऐलान किया है।
ITR में भूल सुधारने का मौका
-सरकार दाखिल आईटीआर में भूल-चूक सुधारने को लेकर एकबारगी मोहलत देगी, अपडेट रिटर्न दो साल के भीतर भरे जा सकेंगे।
देश की अपनी डिजिटल करेंसी
-रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया 2022-23 में लागू करेगा। बिटकॉइन से निपटने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। ब्लैक चेन तकनीक पर डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी।
छात्रों के लिए ई-विद्या
-स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो पिछड़े इलाके से संबंध रखते हैं उनको पीएम ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के NPS टैक्स छूट बढ़ा
-सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान टैक्स फ्री होगा। यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। कर्मचारियों के पेंशन पर भी टैक्स छूट। NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा।
60 लाख नई नौकरियों का वादा
-वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश में 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। इसले अलावा 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। अगले 3 सालों के दौरान इन वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा।(नभाटा से साभार)