बजट 2022 : ये हैं बजट की खास बातें

-- समाचार डेस्क
-- 1 फरवरी 2022

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश किया । उन्होंने बजट भाषण में कहा कि यह बजट अगले 25 सालों के लिए ब्लू प्रिंट के तौर पर काम करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इस बजट के जरिए 60 लाख नौकरियां भी पैदा होने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का विनिवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बजट के जरिए अगले पांच साल का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है ।

उन्होंने कहा कि सरकार का जोर युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों का सशक्तिकरण करने पर है । वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नॉर्थ इस्ट के विकास के लिए विशेष योजना चलाएगी । पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है । साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जाएगा । बजट 2022 की प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं-

क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स

वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल असेट यानि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा । इसके अलावा एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा ।

पीएम गति शक्ति योजना पर जोर

वित्त मंत्री ने अपने बजट में पीएम गति शक्ति योजना पर विशेष जोर दिया है । उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है । वित्त मंत्री ने सरकार की चार प्राथमिकताएं गिनाई हैं । इनमें पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादन एवं निवेश में वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र का विकास शामिल है ।

छात्रों के लिए ई-विद्या योजना

सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए ई-विद्या योजना की शुरुआत करने जा रही है । इसके लिए सरकार 200 नए टीवी चैनल शुरू करेगी । इसके अलावा डिजिटल विवि की स्थापना होगी । कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी । इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे ।

अगले 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेन, 60 लाख नौकरियां

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन साल में देश में 400 नई बंदेमातरम ट्रेन चलाई जाएंगी । सीतारमण ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 16 लाख नौकरियां संभव हैं । सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए सरकार हाई-वे के विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है । पांच साल में सरकार का लक्ष्य 60 लाख नौकरियां तैयार करना है ।

नॉर्थ इस्ट के लिए विकास के लिए योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नॉर्थ इस्ट काउंसिल के माध्यम से योजना चलाई जाएगी । साथ ही नार्थ इस्ट क्षेत्र के विकास के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है । वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने जा रही है ।

टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत

वित्त मंत्री ने कहा है कि मेंटल हेल्थ काउंसिल के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत करेगी । इस प्रोग्राम के लिए आईआईटी बेंगलुरु की मदद ली जाएगी । सीतारमण ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी ।

ITR में गड़बड़ी पर मिली राहत, कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती : निर्मला सीतारमण

आईटीआर में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त मिलेगा । इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है ।

राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज : निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे । इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा ।

वित्तीय घाटे पर नजर : निर्मला सीतारमण

वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ।

रक्षा खरीद में घरेलू खरीदारी में इजाफा : निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा दिया जाएगा । कुल रक्षा खरीद बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदने पर खर्च किया जाएगा । इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी । पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है ।

आरबीआई डिजिटल करेंसी शुरू करेगी : निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा. साल 2022-23 आरबीआई डिजिटल करेंसी शुरू करेगी ।

जियो स्टेशनरी नेटवर्क, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष में संभावनाएं : निर्मला सीतारमण

डिफेंस में आत्मनिर्भरता, 68 फीसदी बजट भारतीय कंपनियों पर खर्च होगा. डिफेंस R&D निजी क्षेत्र के लिए खुलेगा । जियो स्टेशनरी नेटवर्क, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष में संभावनाएं बहुत हैं । सोलर पीवी मॉड्यूल बनाए जाएंगे । 38 एमएमटी कार्बन उत्सर्जन बचाने की योजना है ।

सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत : निर्मला सीतारमण

सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है । फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे । सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है ।

5 जी मोबाइल सर्विस इसी साल शुरू होगी : निर्मला सीतारमण

टेलीकॉम सेक्टर- 5 जी मोबाइल सर्विस इसी साल शुरू होगी. गांवों में सस्ता ब्रॉडबैंड और मोबाइल के लिए 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होगा । भारतनेट प्रोजेक्ट में ppp के तहत काम, 2025 तक पूरा होगा । एसईज़ेड एक्ट को बदला जाएगा.5 जी मोबाइल सर्विस इसी साल शुरू होगी ।

टियर 2-3 शहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी : निर्मला सीतारमण

8500 पुराने कानून को खत्म किया गया है । 1486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए हैं । ग्रीन क्लियरेंस विन्डो का दायरा बढ़ेगा । ई पासपोर्ट शुरू किया जाएगा, चिप लगी होगी. टियर 2-3 शहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी, अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी । राज्यों को शहरी क्षमता निर्माण के लिए मदद दी जाएगी ।

2022 में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिग से जोड़ा : निर्मला सीतारमण

वित्तमंत्री ने कहा कि नए पीएम विकास इनीशियेटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट से युवाओं और महिलाओं को मदद मिलेगी । इस पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे । 112 Aspirational district Program के 95 फीसदी ज़िलों ने अहम बिंदुओं पर काफी विकास किया जाएगा । सीमावर्ती ज़िलों को नए Vibrant Village कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा । बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी । 2022 में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिग से जोड़ा जा चुका है । डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट और फिनटेक तेज़ी से बढ़ा है, सरकार ने बढ़ावा दिया है । आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 डिजिटल बैंक 75 ज़िलों में बनेंगे ।

इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को देंगे बूस्ट : निर्मला सीतारमण

अपने चौथे बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने का ऐलान किया । ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी ।

बढ़ती शहरी आबादी की सुविधा पर जोर : निर्मला सीतारमण

आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी । इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी । शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा । जीरो फॉसिल (शून्य जीवाश्म) ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे । शहरी इलाकों में जगह की कमी के मद्देनजर योजनाएं बनेंगी ।