बालू एवं पत्थर के अवैध उत्खनन को सक्रियता से रोकेते हुए संलिप्त लोगों के विरुद्ध करें सख्त कार्रवाई : सीएम

बालू एवं पत्थर के अवैध उत्खनन को सक्रियता से रोकेते हुए संलिप्त लोगों के विरुद्ध करें सख्त कार्रवाई : सीएम


-- अरूण कुमार सिंह

मुख्यमंत्री ने पलामू के पुलिस लाइन स्टेडियम में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की । इस दौरान उन्होंने पलामू एवं गढ़वा जिले में संचालित विकासात्मक योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिये ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित की योजनायें धरातल पर उतरे इसके लिए सरकार संवेदनशील भी है और संकल्पित भी । पदाधिकारी जिम्मेदारी से काम करें । कोई ग्रामीण यदि किसी पदाधिकारी के पास आयें तो उनसे मिलें और उनकी समस्याओं को सुनकर उसे निष्पादित करें।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दोनों जिले के सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, रिवेन्यू कोर्ट, ऑनलाइन मोटेशन एवं विधि व्यवस्था की गहन समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कुछ प्रखंडों में उक्त योजनाओं की अ-प्रगति पर असंतोष जाहिर किया । संबद्ध पदाधिकारियों को उन सभी त्रुटियों को दूर करने के निर्देश दिये । पशुधन‌ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया । कहा कि पशुओं के व्यापार में पलामू जिले में पशुतस्कर कह कर मोबलिनचिंग के मामले सामने आते हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांट्रेक्ट पर कार्य कर रहे स्वयं सेवक, जल सहिया आदि को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ें । एकल महिलाओं और दिव्यांगों को शत प्रतिशत पेंशन का लाभ दें । हर गांव में श्रम आधारित कमसे कम 5 योजना लें ।  ऑनलाइन मोटेशन ससमय निष्पादित करें ।  कम्बल वितरण‌ ससमय कर लें। किसान पाठशाला एवं स्मार्ट विलेज जैसे योजनाओं पर विशेष ध्यान दें ।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि गढ़वा जिले के बुढापहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की समस्या को खत्म करने के लिए उस क्षेत्र का विकास करना है ।  वहां के सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु छत्तीसगढ़ सरकार एवं केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्तापित कर कार्य किया जाएगा ।

उन्होंने पत्थर एवं बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। कहा कि जो यह व्यवसाय करना चाहते हैं उनका लीज बनवायें । तस्करों पर लीगल एक्शन लें। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने भी जोर देकर कहा कि बालू और पत्थर के अवैध खनन में सम्मलित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में कदापि नहीं हिचके। विधि व्यवस्था के बारे में दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक ने अपने अपने जिलों में अपराध, अपराधी और उनपर हुए करवाई के विषय पर मुख्यमंत्री को विस्तृत रूप से जानकारी दी। दोनों जिलों में इसकी स्थिति पहले से बेहतर है।

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री श्री बादल, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुशवाहा डॉ. शशिभूषण मेहता, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक पुष्पा देवी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, डीजीपी नीरज सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक अभियान ए०बी० होमकर, पलामू आयुक्त जटा शंकर चौधरी, पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा, पलामू उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे, पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप, गढ़वा पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा सहित पलामू एवं गढ़वा जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।